Ghansyam Sharma / Tue, Oct 19, 2021 / Post views : 158
कोंडागांव। आज गोंडवाना समाज समन्वय समिति एवं सर्व आदिवासी समाज के लोगों द्वारा चौपाटी मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक रैली के दौरान बस्तर में रह रहे प्रवासियों को बस्तर छोड़ो-बस्तर छोड़ो का नारा हुए बुलन्द। आपको बतादें की
गोंडवाना समाज समन्वय समिति एवं सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय कोंडागांव के शहीद वीर 
नारायण सिंह मैदान (चौपाटी )में बुधवार को जिले में निवासरत मूल निवासियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना आम सभा आयोजित की। सभा स्थल से रैली की शक्ल में जिला कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति ,राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कोंडागांव को ज्ञापन सौंपा। 
बंगाराम सोढी जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज कोंडागांव के मुताबिक जिले में निवासरत हमारे मूल निवासियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी देने आज की सभा आयोजित है। हमारे लिए जो कानून बना है उस आधार पर कार्यवाही हो, जिस ढंग से होना चाहिए वह नहीं हो रहा अगर आगे भी कार्यवाही नहीं होगी तो आने वाले दिनों में समाज उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। 
सुकमन नेताम सचिव गोडवाना समाज के मुताबिक हमें उम्मीद था शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा में है, लेकिन ऐसा लग रहा शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा में नहीं जो लोग बाहर से आकर बैठे हैं उनकी सुरक्षा कर रही है। और हमारे साथ अन्याय कर रही, जिसका गोंडवाना समाज समन्वय समिति व सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई कोंडागांव घोर निंदा करती है 
मुख्य मांगे निम्न है।
1,बुद्ध सिह नेताम जिला अध्यक्ष गोंडवाना समाज समन्वय समिति पर साप्ताहिक बाजार में असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया उन पर कठोर कार्यवाही हो ,तथा आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष को पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जाए
2,चरण सिंह मरकाम शिक्षक आदिवासी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच पड़ताल की साजिश के तहत एक तरफा निलंबन की कार्यवाही किया गया , भविष्य में हमारे आदिवासी कर्मचारियों के साथ बिना विभागीय जांच के एकतरफा कार्यवाही ना हो,
3,चंद्रशेखर ठाकुर शिक्षक पर जानलेवा हमला करने वालों को गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही हो, 
4,पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र बस्तर संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में आदिवासियों के अतिरिक्त बस्तर मे निवासरत मूल निवासियों को जनसंख्या के अनुपात में जिला स्तर नियुक्ति में प्राथमिकता मिले 
5,आदिवासी समाज की लड़कियों से गैर आदिवासी व्यक्ति द्वारा शादी करने पर महिला को अनुसूचित जनजाति समुदाय के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जनप्रतिनिधि ,शासकीय सेवा तथा आदिवासी समुदाय से जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगे ,
6,फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे आदिवासियों का अधिकार छीनने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही 7,आदिवासियों के साथ होने वाले उत्पीड़न का थानों में एफ आई आर दर्ज न करने वाले अधिकारियों को लेकर राज्य सरकार कड़ाई से निर्देश जारी करें। 
8,छात्रवृत्ति योजना में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आय की सीमा ढाई लाख समाप्त कर सामान्य वर्ग की आय की सीमा 10 लाख के बराबर किया जाए
9,भारत का संविधान के अनुच्छेद 244(1) अंतर्गत पांचवी अनुसूची क्षेत्र के प्रावधान का पूर्णता पालन हो।
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