: नगरी नगर पंचायत को मिलेगा देश का पहला ‘सामुदायिक वन संसाधन’ अधिकार मान्यता पत्र

धमतरी। ज़िले के नगरी नगर पंचायत के दो वार्ड सभा तुमबाहरा और चुरियारा को देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र मिल रहा है. आगामी नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन वार्ड सभा के अध्यक्ष को मान्यता पत्र दिया जाएगा.

नगरीय क्षेत्र में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार इन दो वार्ड के कुल 3424.922 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाएगा. इसमें तुमबाहरा वार्ड को कुल 2746.742 हेक्टेयर क्षेत्रफल और चुरियारा वार्ड सभा को 678.180 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार संबंधी मान्यता पत्र दिया जाएगा. इसके जरिए वार्ड सभा को अपनी पारम्परिक सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित जंगल के सभी संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा,

इसके अलावा जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और उनको पुनर्जीवित करने के लिए अधिकार मिलेगा. इसी तरह प्रदेश में पहली बार कोर क्षेत्र के लिए उदंती सीता नदी टाईगर रिजर्व के पांच ग्राम सभाओं को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र दिए जा रहे हैं. इनमें ग्राम करही, जोरातराई, मासुलखोई, बरोली और बहीगांव शामिल है.

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें भी वर्चुअल कार्यक्रम में मान्यता पत्र सौंपने के साथ ज़िले में पहली बार शहरी क्षेत्र के नौ व्यक्तिगत मान्यता पत्र भी दिया जाना प्रस्तावित है. व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र के सभी हितग्राही नगर पंचायत नगरी के हैं.

गौरतलब है कि इस मौके पर जिले में कुल 58 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिये जा रहे हैं. इसमें नगरी शहरी क्षेत्र के 3424 हेक्टेयर के दो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र के अलावा नगरी ग्रामीण क्षेत्र के 13 और मगरलोड के 43 ग्राम सभाएं सम्मिलित हैं. इन सबका कुल रकबा 36854 हेक्टेयर से भी अधिक है. इसके साथ ही सामुदायिक वन अधिकार के पांच मान्यता पत्र नगरी की ग्राम सभाओं को वितरित किए जाएंगे. इनमें गेदरा, लसुनवाही, मोहलई, डोहलापारा और हिर्रीडीह शामिल हैं.

इस तरह जिले में पहले ही 12648 दावेदारों को 15004 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र, 1845 ग्राम सभाओं को 159013 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र और 52 ग्राम सभाओं को 23046 हेक्टेयर के लिए सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र दिया जा चुका है. नौ अगस्त को 58 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया जाना प्रस्तावित है. इस तरह कुल मिलाकर जिले में 110 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र कुल 59901.341 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाएगा.