: समस्याओं के निराकरण की पूरी जानकारी देने अब लगेंगे निराकरण शिविर

० समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए निर्देश
० 15 दिनों में समस्याओं और मांगो के वास्तविक समाधान करने के भी निर्देश
कोरबा। कलेक्टर की पहल पर आयोजित हुए निदान 36 शिविरों में ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं और की गई मांगो का वास्तविक निराकरण अगले 15 दिनो में अनिवार्यत: करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज यह निर्देश समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में दिए। उन्होंने शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर धीमी गति से कार्रवाई पर बैठक में नाराजगी भी व्यक्त की। कलेक्टर ने सभी समस्याओं और मांगो पर समाधान के लिए की गई कार्रवाई से ग्रामीणों को अवगत कराने पूर्व में आयोजित शिविर स्थलों पर अब निराकरण शिविर लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि लोगों को उनके आवेदनों पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से एक-एक कर अवगत कराया जाए। जिन आवेदनों पर समाधान कारक कार्रवाई संभव ना हो ऐसे आवेदनों पर संबंधित अनुभाग के एसडीएम जांच कर प्रतिवेदन देंवें। कलेक्टर ने आज की बैठक में निदान शिविरों में मिले आवेदनों के वास्तविक निराकरण पर विशेष जोर दिया और सभी विभागों के अधिकारियों को सकारात्मक निराकरण के लिए कहा। कलेक्टर ने निराकृत नहीं हो सकने वाली समस्याओं और पूरी नहीं हो सकने वाली मांगो पर स्पष्ट कारण बताते हुए आवेदन कर्ताओं को पूरी जानकारी देने के निर्देश भी अधिकारियों को बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर ने आगे भी निदान शिविरो के आयोजन के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए। उन्होंने मार्च महीने के पहले सप्ताह में सभी विकासखण्डों में स्थान चिन्हांकित कर एक-एक निदान शिविर आयोजित करने को कहा। श्रीमती कौशल ने मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में निराकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। आज की समय सीमा की बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, नगर निगम आयुक्त श्री एस. जयवर्धन, कोरबा वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, सभी अनुभागों के एसडीएम एवं सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग के माध्यम से विकासखण्ड मुख्यालयों से तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए।
स्कूलों और आश्रम-छात्रावासों में हो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन - समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की समीक्षा भी की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतीश प्रकाश और सहायक आयुक्त श्री संतोष वाहने से स्कूलों और आश्रम-छात्रावासों मे विद्यार्थियों के लिए कोविड से बचने के उपायों पर पूरी जानकारी ली। कलेक्टर ने केवल नौवीं से लेकर बारहवीं तक के ही विद्यार्थियों को स्कूल और छात्रावासों में प्रवेश कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड से बचाव के लिए स्कूल-छात्रावासों में थर्मल स्केनिंग से और सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने स्कूल और छात्रावासों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रवेश नहीं देने के सख्त निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने स्कूलों और छात्रावासों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम बनाकर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को स्वास्थ्य परीक्षण भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्रावासों में आकर रहने वाले विद्यार्थियों के बीच कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित दूरी रखने और उनके बिस्तर आदि को भी दूर-दूर रखना सुनिश्चित करने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए। श्रीमती कौशल ने स्कूलों और छात्रावासों के कमरों और शौचालय-बाथरूम आदि को भी प्राथमिकता के आधार पर रोज सेनेटाइज करने के लिए भी कहा।
कोरबा जिले में खुलेंगे तीन नए इंग्लिश मीडियम स्कूल, कलेक्टर ने कार्ययोजना बनाने दिए निर्देश - राज्य शासन द्वारा कोरबा जिले में तीन नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इन नए स्कूलों के खुल जाने से जिले में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या छह हो जाएगी। तीन नए स्वामी आत्मांनद इंग्लिश मीडियम स्कूल करतला, पोड़ी और कटघोरा के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खुलेंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज तीनों नए स्कूलों के लिए आवश्यक अधोसंरचना, जरूरी फर्नीचर, सुरक्षा संबंधी बदलावों और अन्य अकादमिक व्यवस्थाओं के लिए स्कूलों का सर्वे कर विस्तृत कार्ययोजना एक सप्ताह में तैयार करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। श्रीमती कौशल ने पहले से संचालित कोरबा, पाली और हरदीबाजार के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधोसंरचना और अकादमिक व्यवस्थाओं से संबंधित बचे हुए कामों को भी एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने स्कूलों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी शिक्षा विभाग को प्राथमिकता से सहयोग करने के निर्देश भी दिए।