Ghansyam Sharma / Tue, Sep 29, 2026 / Post views : 148
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में वन अधिकार पत्र के दावों के निराकरण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और ग्राम सभाओं की भूमिका समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति के सदस्य कृष्णकुमार वैष्णव व सुबोध कुमार पांडे, कोण्डागांव व केशकाल के वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कृपेंद्र तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
समिति ने जिले में वन अधिकार पत्र के लिए प्राप्त दावों के निराकृत और लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके लिए तकनीकी सहयोग के साथ सीएसओ, एनजीओ और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका पर भी विचार किया गया।
डीए-जेजीयूए (DA-JGUA) के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में सीएफआरआर प्राप्त ग्राम सभाओं के निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन पर भी चर्चा हुई।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से जुड़े ग्राम सभाओं के सीमा विवाद के मामलों पर भी समिति ने मंथन किया। ऐसे मामलों को ग्रामों की पारंपरिक सीमाओं के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए गए। वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने सभी सदस्यों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
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